निवडणुकीतील बिनविरोध निवडीला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. उमेदवार एक असला तरी निवडणूक घेऊन त्याला किमान मतदान तरी व्हायलाच हवे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना करत यासाठी कायद्यात सुधारणा शक्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
न्या. सूर्य कांत व न्या. एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. एकूण मतदारांच्या 50 टक्के मतदान नसलेल्या उमदेवाराला संसदेत का पाठवायचे? निवडणुकीच्या रिंगणात एकच उमेदवार असेल तर त्याला किमान दहा टक्के तरी मते मिळायला हवीत. तशी तरतूद कायद्यात करता येईल का याची चाचपणी केंद्र सरकारने करावी. त्यासाठी तज्ञांची समिती नेमून त्यांचा सल्ला घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी खंडपीठाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली.
एकच उमेदवार असल्यास त्याला बिनविरोध विजयी घोषित करण्याची तरतूद असलेल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 53(2) च्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी या संघटनेने दाखल केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कलमात सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला व ही सुनावणी 24 जुलै 2025 पर्यंत तहकूब केली.
हिंदुस्थानाचे संविधान बहुमताला प्राधान्य देते
जगात केवळ हिंदुस्थानाचे संविधान आहे जे लोकशाहीच्या बहुमताला प्राधान्य देते. अनेक आव्हाने संविधानाने परतवून लावली आहेत. अशा बहुमूल्य संविधानाचा हिंदुस्थानाताली प्रत्येक नागरिकाने अभिमान बाळगायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आम्ही कायदा रद्द करण्यास सांगत नाही
एखादा कायदा रद्द करणे योग्य ठरणार नाही. त्यापेक्षा त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल आर. व्हेंकटरमाणी यांनी केला. आम्ही संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास नाही सांगत. विद्यमान कायद्यात काही तरतूदींचा समावेश करा, असे आम्ही सांगत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
