मनी लाँड्रिंग प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या सक्तवसुली संचलनालयाला (ED) पुन्हा एकदा फटकारले आहे. ‘केंद्रीय तपास यंत्रणा लोकांना तुरुंगात ठेवू इच्छिते’ अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ED वर ताशेरे ओढले. मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन, महिला किंवा आजारी लोकांना जामीन देताना ‘अनवधानाने’ पीएमएलएच्या तरतुदींविरुद्ध युक्तिवाद केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ED वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, ED चा आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याचा मानस आहे. न्यायालयाने असे निरर्थक युक्तिवाद सहन करणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकारल्यानंतर ED ने आपली चूक मान्य केली. ED कडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना अधिकाऱ्याने चूक केल्याचे मान्य केले. तसेच, जर आरोप गंभीर असतील तर सौम्यता दाखवू नये यावर त्यांनी भर दिला. यावर न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, संवादाचा अभाव असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा नाराजी व्यक्त केली की, ED च्या वतीने उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने 19 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, एखादी व्यक्ती 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल, किंवा ती महिला असेल, किंवा आजारी असेल किंवा कमकुवत असेल तरीही ती व्यक्ती असो . जर एखाद्या व्यक्तीला पीएमएलएच्या कलम 45 च्या उपकलम (1) च्या कलम (ii) अंतर्गत असलेल्या कडक अटी लागू असतील. तेव्हा ED च्या वतीने उपस्थित असलेले अधिकारी शशी बाला यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत होते. शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी घोटाळा प्रकरणात शशी बाला यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. त्या व्यवसायाने सरकारी शिक्षिका आहे.
पीएमएलएच्या कलम 45 च्या उप-कलम (1) मधील तरतुदीनुसार, विशेष न्यायालयाने निर्देश दिल्यास वरील श्रेणींमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीला जामिनावर सोडता येते. बुधवारी शशी बाला यांच्या जामीन अर्जावर पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीला, न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने 19 डिसेंबर रोजी दिलेला युक्तिवाद पूर्णपणे हास्यास्पद असल्याचे सांगितले. खंडपीठाने इशारा दिला आणि म्हटले की, कायद्याविरुद्ध असलेला असा युक्तिवाद आम्ही सहन केला जाणार नाही.
न्यायालयाची चपराक बसल्यानंतर सारवासारव करताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की ही एक अनवधानाने झालेली चूक होती. संवादाच्या अभावामुळे असे झाले. याबद्दल त्यांनी माफीही मागितली. परंतु खंडपीठाने यावर भर दिला की अधिकाऱ्यांच्या सादरीकरणातून पीएमएलए आरोपींना तुरुंगात ठेवण्याचा सरकारचा हेतू दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘जर केंद्राच्या वतीने उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांना कायद्याच्या मूलभूत तरतुदींची माहिती नसेल, तर त्यांनी या प्रकरणात का हजर राहावे?’ संवादाचा अभाव असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कायद्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध असलेले युक्तिवाद सादर करण्यासाठी सरकारकडून असे वर्तन आम्ही सहन करणार नाही.
