सरकारी वा अनुदानित शाळा जवळपास असल्यास दुर्बल स्तरांतील मुलांसाठी शाळापूर्व वा पहिल्या इयत्तेसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यापासून खासगी शाळांना सूट देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय रद्द ठरवणारा मुंबई हायकोर्टाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.
खासगी शाळेच्या एक किमी अंतर क्षेत्रात सरकारी वा अनुदानित शाळा असल्यास 25 टक्के राखीव जागा ठेवण्यापासून महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणाधिकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे खासगी शाळांना सूट देण्यात आली होती. हीच सूट मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी असोसिएशन ऑफ इंडियन स्पूल्सची विशेष याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे बी पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आज फेटाळून लावली.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल स्तरांतील मुलांनाही चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. केवळ 1 किमी अंतरात सरकारी शाळा आहे म्हणून खासगी शाळांना ही सवलत देणे अयोग्य आहे. या स्तरांतील मुलांना जर चांगली संधी द्यायची असेल तर त्यांना चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षण द्यायलाच हवे, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या वेळी नोंदवले.
सर्वच स्तरांतील मुले एकत्र शिक्षण घेत असतील तर संपन्न घरांतील मुलांना पण त्यांच्या कोषातून बाहेर पडता येईल. समाज आणि देशाविषयीच्या त्यांच्या जाणिवा अधिक सजग होतील, असे ते म्हणाले.
नेमके प्रकरण काय…
खासगी शाळांना 25 टक्के कोटा दुर्बल स्तरांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यापासून सवलत देणारी दुरुस्ती याच वर्षात महाराष्ट्र राज्याने केली होती. मात्र, ही दुरुस्ती घटनाविरोधी आणि मुलांना निःशुल्क आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणाऱया कायद्याशी विसंगत असल्याचे नोंदवत मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांनी ही दुरुस्ती नाकारली होती. याला सर्वोच्च न्यायालयात शाळांच्या संघटनेने आव्हान दिले होते.
