
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध कॅशकांड प्रकरणात खटला दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणाची अंतर्गत समिती चौकशी करत आहे आणि अहवाल आल्यानंतर देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्याकडे कारवाई करण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. अशातच आता या याचिकेचा विचार करणे योग्य होणार नाही.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने वकील मॅथ्यूज जे. नेदुमपारा आणि हेमाली सुरेश कुरणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला ‘अकाली’ (वेळेच्या आधीच दाखल केलेली) याचिका म्हटलं आहे. खंडपीठाने म्हटले की, “अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. जर अहवालात काही चूक आढळली तर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात किंवा प्रकरण संसदेकडे पाठवले जाऊ शकते. आज त्यावर विचार करण्याची वेळ नाही.”