ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने लोकांच्याही मूलभूत अधिकारांचा विचार करावा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज तपास संस्थेला सुनावले. छत्तीसगडमधील नागरिक आपूर्ती निगम घोटाळा प्रकरण छत्तीसगडहून नवी दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर न्यायालयाने ईडीला फैलावर घेतले.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईडीने घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत रीट याचिका कशी दाखल केली, असा सवाल ईडीची बाजू मांडणाऱया वकिलांना करतानाच या कलमांतर्गत याचिका दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकार व्यक्तींना आहे, तपास संस्थेला नाही, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर ईडीची बाजू मांडणाऱया अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि ईडीलाही मूलभूत अधिकार आहेत, असे सांगितले. यावर न्यायालय आणखी संतापले आणि जर ईडीला मूलभूत अधिकार आहेत, तर त्यांनी लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचाही विचार करावा असे सुनावले. यानंतर न्यायालयाने ईडीला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
काय म्हणाले न्यायालय…
संविधानातील कलम 32 अंतर्गत ईडी रीट याचिका कशी दाखल करू शकते? या कलमांतर्गत कुणाही व्यक्तीला त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा अधिकार आहे. तसा अधिकारच संविधानाने सर्वसामान्य लोकांना दिला आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
नेमके काय आहे प्रकरण?
2015 मध्ये छत्तीसगडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी नोडल एजन्सी असलेल्या नागरिक आपूर्ती निगमच्या काही कार्यालयांवर छापे टाकले होते. या छापेमारीत 3.64 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त केली होती. याप्रकरणी ईडीने 2019 मध्ये मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. या घोटाळय़ात अनेक नोकरशहा आणि इतर अनेक मोठी नावेदेखील आरोपी म्हणून समाविष्ट आहेत तसेच अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे. ईडीने हे प्रकरण छत्तीसगडबाहेर हस्तांरित करण्याची आणि काही हाय प्रोफाईल आरोपींना मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
प्रत्येक प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे नको!
प्रत्येक प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. एका प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर आज सुनावणी झाली. केवळ ज्या प्रकरणात गरज आहे अशाच प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे द्यायला हवा असे न्यायमूर्ती सुधांशू धुनिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
