मतदान प्रक्रियेतील घोळावरून सत्ताधारी भाजपवर टीका होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक मताचे पावित्र्य जपले पाहिजे. जर मतदान प्रक्रिया नियम आणि संवैधानिक तत्त्वांना धरून नसेल तर नियमबाह्य मतदान झालेल्या उमेदवारांना सत्तेतून बाहेर काढले पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मतांचा गोलमाल करून सत्तेत आलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे.
उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी खंडपीठाने मतदानातील विसंगतीवर बोट ठेवून महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 2021मध्ये झालेल्या प्रयागराज ग्रामपंचायत निवडणुकीतील चारपैकी तीन उमेदवारांनी निवडणुकीची वैधता व निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे गायब झाली होती. त्याबाबत काही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याचा विचार करता त्या त्या भागात फेरमतमोजणी घेणे न्यायोचित आहे, असे खंडपीठ म्हणाले आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करीत फेरमतमोजणी घेण्याचे आदेश दिले.
कोर्टाची निरीक्षणे
- जर मतदान प्रक्रिया संवैधानिक तत्त्वे आणि निर्धारित केलेल्या नियमांना धरून नसेल, तर सत्तेत बसलेल्यांना तेथून दूर हटवले पाहिजे. त्या मतदारसंघात लोकांना आपला योग्य प्रतिनिधी निवडण्याची संधी पुन्हा दिली पाहिजे.
- प्रत्येक मत मोलाचे असते, भले निवडणुकीच्या अंतिम निकालावर त्याचा कोणताही परिणाम होवो.
- सत्तेत कोण आहे हे महत्त्वाचे नाही, तर सत्तेत बसणारे सत्तेत कशाप्रकारे आले आहेत हे महत्त्वाचे.
नागरिकांना समान हक्क
लोकप्रतिनिधी निवडताना प्रत्येकाला समान हक्क आहे. प्रत्येक नागरिक समान असतो. इतर काही परिस्थितींमध्ये नागरिकांच्या बाबतीत असमानता दिसून येते. जातीनिहाय विभागणी अजूनही खोलवर रुजलेली आहे, असे मत न्यायमूर्ती करोल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले.
