नवीन वकिलांच्या नोंदणीसाठी विविध राज्यातील बार कौन्सिलच्या वेगवेगळ्या शुल्क आकारणीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात अॅडव्होकेट अॅक्टस 1961 नुसार वकिलांच्या नाव नोंदणीसाठी 750 रुपयेच शुल्क आहे. जास्तीचे शुल्क आकारण्यात येवु नये असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी दिले.
विविध राज्य बार कौन्सिल व इंडियन बार कौन्सिल मध्ये वकिलाच्या नोंदणीसाठी जास्तीचे शुल्क आकारण्यात येत होते. त्याविरुध्द नविन नोंदणीकृत वकिलांनी वेगवेगळ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेल्या होत्या. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठामध्ये अॅड. चंद्रहास बोडखे यांनी अॅड. अक्षय बडे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती.
विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने सर्वच दहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केल्या होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीनंतर राज्य बार कौन्सिल (एसबीसी) आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बी. सी.आय) यांनी अॅडव्होकेट अॅक्टस कलम २४ नुसार ठरवुन दिलेल्या वित्तीय धोरणात बदल किंवा सुधारणा करु शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
असे होते शुल्क
ओरिसामध्ये 42100, गुजरातमध्ये 25000 उत्तराखंडमध्ये 23650 , झारखंडमध्ये 21460, केरळमध्ये 20500, महाराष्ट्रात सर्व सामान्य वकिलास 15500 व पेन्शनधारक तसेच वय 50 वर्षे किंवा त्यापुढील व्यक्तींना अतिरिक्त 25000 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते.
