हजारो पर्यटकांचे डेस्टिनेशन असलेल्या माथेरानमध्ये सर्वच प्रकारच्या गाड्यांना यापुढेही ‘नो एण्ट्री’ असणार आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या माथेरानचे मोटारीकरण होऊ देणार नाही. तसेच ई-रिक्षांची संख्यादेखील वाढवली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हातरिक्षा चालकांची संख्या जवळपास ९० आहे तर ई-रिक्षांची संख्या अवघी २० असल्याने सरकारने या रिक्षांसाठी फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये सुरुवातीपासूनच गाड्यांना प्रवेशबंदी आहे. पर्यटक आपापल्या वाहनाने दस्तुरी नाका येथे येतात. तेथून पुढे हातरिक्षा, घोडेस्वारी तसेच ई-रिक्षातून माथेरानची रपेट करतात. मात्र ई-रिक्षांमुळे व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अश्वपालक संघटना न्यायालयात गेली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात 16 ते 19 मार्चदरम्यान सलग सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने माथेरानचे मोटारीकरण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे सांगितले. तसेच सध्या सुरू असलेल्या 20 ई-रिक्षांमध्येदेखील वाढ केली जाऊ नये असे आदेश दिले.
क्ले पेव्हर ब्लॉकचा अभ्यास ‘निरी’ करणार
पावसाळ्यात होणाऱ्या चिखलामुळे पर्यटकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तसेच हातरिक्षा चालकांनाही मनस्ताप होतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी माथेरानमध्ये क्ले पेव्हर ब्लॉक टाकण्यात आले आहेत. यावरदेखील न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडून (निरी) अहवाल मागवला आहे. मातीची धूप रोखण्यासाठी पेव्हर ब्लॉक आवश्यक आहेत का, ते बसवल्याने धूप थांबेल का, काँक्रीट पेव्हर ब्लॉकऐवजी मातीचे पेव्हर ब्लॉक वापरता येतील का किंवा मातीची धूप टाळण्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध होईल का, याचा अभ्यास करण्याचे आदेश निरीला देण्यात आले आहेत.
