नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या धक्कादायक निकालांनंतर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या (ईव्हीएम) पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम पडताळणीचे धोरण बनवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तूर्तास ईव्हीएममधील कोणताही डेटा डिलीट करू नका, तसेच त्यात कोणताही नवीन डेटा रिलोड करू नका, असे आदेश देत न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकारला झटका दिला.
हरियाणा येथील ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ या संघटनेसह काँग्रेस नेत्यांच्या गटाने ईव्हीएम पडताळणीसंबंधी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ईव्हीएमची मेमरी, मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणीसाठी न्यायालयाने दिशानिर्देश जारी करावेत, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. तसेच ईव्हीएममधील फेरफार व इतर मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले आहे. खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली. मतदान झाल्यानंतर ईव्हीएमची ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग’ प्रणाली नेमकी काय आहे, असा खडा सवाल खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला केला आणि त्याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश आयोगाला दिले. याप्रकरणी 17 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुकांतील धक्कादायक निकालांनंतर पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र निवडणूक आयोगाने फेरफार न झाल्याचा दावा करीत हात वर केले. तसेच मोदी सरकारने मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास मज्जाव करीत निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घेतल्याने निवडणूक आयोग व मोदी सरकारचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
याचिकेतील मुद्दे
निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फक्त ईव्हीएमची मूलभूत तपासणी आणि मॉक पोल्सची तरतूद आहे. मात्र आयोगाने बर्न मेमरीच्या तपासणीसाठी कुठलेही दिशानिर्देश बनवलेले नाहीत.
ईव्हीएमच्या चारही भागात कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपॅट व सिम्बॉल लोडिंग युनिटच्या मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी करण्यासाठी दिशानिर्देश जारी करावेत. यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत.
पराभूत उमेदवाराला स्पष्टीकरण दिले पाहिजे
आमचा आदेश विरोधात्मक नाही. जर पराभूत उमेदवाराने काही स्पष्टीकरण मागितले तर अभियंत्याने संबंधित उमेदवाराला ईव्हीएमसंबंधी प्रश्नावर स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. ईव्हीएममधील डेटा जपून ठेवा, जेणेकरून त्याआधारे फेरफार न झाल्याचा दावा अभियंता करू शकतो व पराभूत उमेदवाराच्या शंकेचे निरसन करू शकतो, असे न्यायालय म्हणाले.
अलीकडच्या काही महिन्यांत ज्या-ज्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या आहेत, तेथील ईव्हीएममधील डेटा तूर्त डिलीट करू नका व संबंधित ईव्हीएममध्ये नवीन डेटा रिलोडही करू नका, असे आदेश खंडपीठाने यावेळी निवडणूक आयोगाला दिले.
मूळ मशीनमधील डेटा का हटवला?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या अभियंत्यांनी डमी सिम्बॉल लोड केले असून ईव्हीएममधील डेटा तसेच मूळ मशीनमधील डाटा हटवला आहे, असे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने मूळ मशीनमधील डेटा कसा काय हटवला, असा खडा सवाल सरन्यायाधीश खन्ना यांनी केला आणि ईव्हीएममधील डेटा तूर्तास डिलिट न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
