दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाचा कामगारांनादेखील फटका बसत आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्बंध कमी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याचवेळी कामगारांना भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दिल्ली-एनसीआरमधील निर्बंध 5 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, 5 डिसेंबरपर्यंत एक्यूआय पातळी कमी झाली तरच जीआरएपी-आयवी निर्बंध शिथिल होतील. याशिवाय बांधकाम मजुरांना निर्बंध लागू झाल्यानंतर किती भरपाई मिळाली याची माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाने एनसीआरमधील दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना 5 डिसेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
जीरएपी-आयवीअंतर्गत येणाऱ्या परिसरात बांधकाम आणि विकासकामांवर बंदी आहे. त्यामुळे काम बंदचा फटका कामगारांना बसत असून त्यांचे खूप आर्थिक नुकसान होत आहे.
