भाजप नेते व राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पद्मश्री विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नऊ कोटी बोगस कर्जमाफीप्रकरणी संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातील माहिती बाळासाहेब केरुनाथ विखे, दादासाहेब पवार, अरुण कडू, एकनाथ घोगरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.
विखे कारखान्यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणासंदर्भात अरुण कडू यांनी तक्रार दाखल करून लक्ष वेधले होते. कारखान्यामध्ये झालेल्या बोगस कर्ज प्रकरणाचा त्यांनी पाठपुरावा येथील जिल्हा उपनिबंधक व न्यायालयामध्ये केला. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सत्तेचा कशा पद्धतीने गैरवापर केला, याचे त्यांनी पुरावेही न्यायालयात सादर केले होते.
बाळासाहेब केरुनाथ विखे व अरुण कडू म्हणाले, ‘राहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा जो आदेश दिला होता, तो उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द ठरविला होता. खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व राहाता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांविरोधात कलम 156 (3) अन्वये गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विखे साखर कारखान्याने सन 2004-05मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड बेसल डोसकामी घेतले होते. सभासदांसाठी आलेले हे कर्ज देताना बँकांनी ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात प्रामुख्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांना धनादेशाद्वारे द्यावी किंवा त्यांच्या खात्यात सरळ भरणा केला जावा, असे म्हटले होते. मात्र, या रकमेचे वाटप सभासद शेतकऱ्यांना कधीच केले गेले नाही. या रकमेचा वापर कारखान्याने मर्जीप्रमाणे केला व त्याची माहितीसुद्धा शेतकऱ्यांसह कोणालाही दिली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस तपासात आव्हान देण्याची मुभा दिल्यामुळे याचिकाकत्यांनी राहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर दावा दाखल केला. राहाता न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरोधात विखे कारखान्याने उच्च न्यायालयात अव्हान दिले. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला आणि पोलिसांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी राहाता यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करून आठ आठवड्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. पुलकित अग्रवाल यांनी काम पाहिले. तसेच याचिकाकर्ते, कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधांशू चौधरी यांनी काम पाहिले. विखे कारखान्याकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी असा केला सत्तेचा गैरवापर
सन 2004 ते 2007 या काळात राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्यमंत्री होते. ते कारखान्याचे संचालकही होते. 2007 मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘कृषी कर्जमाफी योजना’ आणली. ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठीच होती. कृषीसंबंधित कोणत्याही संस्था किंवा सोसायट्यांना ही योजना लागू नव्हती. यादरम्यान राधाकृष्ण विखे-पाटील हे राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांनी सत्ता व अधिकारांचा गैरवापर करून दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले, जेणेकरून ही रक्कम कारखाना ऊस उत्पादक सभासदांना लागवडीसाठी दिली गेली होती. दोन्ही बँकांनी राज्य सरकारकडे नऊ कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे प्रस्ताव पाठविले. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाल्याचे दाखविण्यात आले होते, त्यांची यादीही बँकांनी या प्रस्तावात सादर केली होती.
लेखापरीक्षणात फुटले बिंग
राज्य शासनाने कृषी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचे लेखापरीक्षण करताना बँकेने ज्यांना कर्जवाटप केल्याचे दाखविले होते, त्या प्रत्येक शेतकऱ्याची बँक स्टेटमेंटसह माहिती मागितली. ही माहिती बँकेकडे, तसेच कारखान्याकडे उपलब्ध नसल्याने विभागीय निबंधक सहसंस्था लेखापरीक्षण नाशिक यांच्या निदर्शनास आले. बँकांनी सादर केलेला प्रस्ताव सन 2009च्या कृषी कर्जमाफी योजनेच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे सन 2012पासून राज्य शासनाने कृषी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत माफ केलेल्या नऊ कोटींची संपूर्ण रक्कम 6 टक्के व्याजासह देण्यास सांगितले. कारखाना व बँकेने मधल्या काळात रक्कम वापरली होती. त्या रकमेची परतफेड केली; परंतु शासनाने 6 टक्के व्याज कारखाना किंवा बँकांनी दिलेच नाही. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी फसवणूक खोटे कागदपत्रे तयार करणे व त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यासाठी तक्रार केली. मात्र, 23 नोव्हेंबर 2015 रोजी सहकार राज्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्देश दिले. यामध्ये ज्या संस्था किंवा बँकांनी अनियमित कर्जमाफीच्या प्रस्तावातून मिळालेल्या रकमेची परतफेड केली आहे, अशा संस्था किंवा बँकांवर फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही, असे म्हटले होते. या निर्णयाचा आधार घेऊन पोलीस अधिकाऱ्याने याचिकाकर्ते विखे व पवार यांच्या तक्रारीमध्ये काहीही हस्तक्षेप केला नाही.
