वाराणसीतील ज्ञानवापी संकुलाशी संबंधित प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हिंदू पक्षकाराने ज्ञानवापीशी संबंधित सर्वच्या सर्व 15 खटल्यांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी ते खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करावेत अशी मागणी करणारी याचिका आज न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकाराला नोटीस बजावली असून पुढील दोन आठवडय़ांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
ज्ञानवापी परिसरातील इतर जागांप्रमाणे सीलबंद परिसराचेही सर्वेक्षण गरजेचे आहे. जेणेकरून त्या ठिकाणी मंदिर असल्याबद्दल पुरावे मिळू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार वजूखान्याची जागा सध्या सील करण्यात आली आहे. हिंदू पक्षकारांना आता या आदेशात बदल हवा आहे. त्यांना सील केलेल्या जागेचेही सर्वेक्षण हवे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्ष म्हणजेच अंजुमन इंतजामिया मस्जिक कमिटीला नोटीस बजावली आहे. त्यांना 15 दिवसांत आपले उत्तर न्यायालयापुढे सादर करायचे आहे.
कुठल्या ठिकाणी कुठले खटले?
ज्ञानवापीशी संबंधित नऊ खटले वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात आणि सहा खटले दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग यांच्या न्यायालयात सुरू आहेत. गेल्याच महिन्यात लक्ष्मी देवी आणि अन्य तीन महिलांनी यासंदर्भात याचिका दाखल करून त्यांनी ज्ञानवापीशी संबंधित काही प्रकरणे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग, जिल्हा न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, पुनर्विचार याचिकांसह काही प्रकरणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
15 खटल्यांमध्ये कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्नही आहेत. त्यांचा निर्णय मोठय़ा न्यायालयानेच द्यावा. या प्रश्नांमध्ये ऐतिहासिक तथ्ये, पुरातत्व विभागाशी संबंधित प्रश्न, हिंदू आणि मुस्लिम कायदा तसेच संविधानाच्या कलम 3000ए चा अख्थ यांसारख्या प्रश्नांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयातच झाली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
