विविध राज्यांमध्ये दारू खरेदी करणाऱयांचे वय तपासण्यासाठी निश्चित असे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे देशात अपघातांचे प्रमाण वाढले असून तब्बल 70 टक्क्यांहून अधिक अपघात ड्रंक अँड ड्राईव्हचे आहेत. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑनलाइन दारूची डिलिव्हरी आणि दुकाने, बार, पब या ठिकाणी दारूची खरेदी करणाऱयांचे वय तपासण्यासाठी निश्चित धोरण आखावे, अशी मागणी करणारी याचिका कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागवले आहे. याचिकेत केंद्र सरकारसोबतच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
दारू मिळण्याच्या विविध ठिकाणांवर दारू खरेदी करणाऱयांचे वय तपासण्यासाठी मजबूत धोरण आखण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
- वर्षभरात 70 टक्क्यांहून अधिक अपघात ड्रंक अँड ड्राईव्हमुळे होत असून 1 लाखांहून अधिक मृत्यू रस्ते अपघातात होत असल्याचे संशोधनाअंती समोर आले आहे.
- जागतिक आरोग्य संघटनेने हिंदुस्थानात दारूच्या सेवनाचे प्रमाण प्रचंड असल्याचे म्हटले आहे.
- 2010 ते 2017 दरम्यान हिंदुस्थानात दारूच्या सेवनाचे प्रमाण 38 टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आले आहे.
- दारूच्या आहारी जाणाऱ्यांचे प्रमाण देशात प्रचंड असून यात प्रत्येक पाच रुग्ण हे 16 ते 19 वयोगटातील असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
नियम मोडणाऱयांना 50 हजारांचा दंड आणि तीन महिन्यांचा तुरुंगवास
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. दारू खरेदी करण्याबाबत तसेच सेवन करण्याबाबत वयनिश्चितीसाठीचे ठोस धोरण आखले आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली तरच ड्रंक अँड ड्राईव्हमुळे होणारे अपघात कमी होतील, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, याचिकेवर तीन आठवडय़ानंतर सुनावणी होणार आहे.
