शाळांच्या अभ्यासक्रमांत अत्याचारविरोधी कायद्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील ख्यातनाम वकील आबाद पोंडा यांनी देशातील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
याचिकेवर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी ऍड. आबाद पोंडा यांनी व्यक्तिशः युक्तिवाद केला व देशभरातील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांवरून देशात कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कोलकाता येथील वैद्यकीय कॉलेजमधील ज्युनिअर डॉक्टरवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला असून त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्त निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ऍड. पोंडा यांनी केली. राज्य सरकार बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करीत कायदे करतात. मात्र जोपर्यंत समाजाच्या तळागाळात कायद्यांबाबत जनजागृती केली जात नाही, तोपर्यंत सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही. असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या राज्य सरकारने बलात्कार व हत्येच्या गुन्ह्यात फाशीचीच शिक्षा सुनावली पाहिजे, अशी तरतूद असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची तयारी केली आहे. त्या कायद्यांना राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. याकडेही याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. संसदेकडून कायदा केला जाईपर्यंत न्यायालयाने सर्व शाळा, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाबरोबरच अत्याचारविरोधी विविध कायदे व तरतुदींचे धडे देण्यासाठी निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
