मीरा-भाईंदर न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी आलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज न्यायालयाच्या इमारतीचे श्रेय उपटण्यासाठी मिंधेंच्या अनाजी सेनेने केलेल्या बेकायदा बॅनरबाजीवर हातोडा आपटला. न्यायालयाच्या उद्घाटनाचे असे राजकीय बॅनर का लावले? न्यायालयाचे उद्घाटन हा राजकीय मंच नाही की नटनटय़ांचा कार्यक्रमही नाही. त्यात शिस्त पाळलीच गेली पाहिजे, असे खडे बोल अभय ओक यांनी सुनावले तेव्हा व्यासपीठावर असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता.
काही उत्साही राजकारण्यांनी या न्यायालयाचे श्रेय घेण्यासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून बेकायदा जाहिरातींचे फ्लेक्स लावले आहेत. त्यासाठी त्यांनी महापालिकेतून परवानगी घेतलेली नाही आणि त्यावर महापालिकेनेही काहीही कारवाई केलेली नाही, अशा शब्दांत अभय ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मीरा भाईंदर येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे उद्घाटन अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे, ठाणे जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल, दिवाणी न्यायालय न्यायाधीश एस.एस. जाधव, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मीरा-भाईंदर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डी.जी. नाईक उपस्थित होते.
न्यायालयीन कामांना तत्काळ परवानगी द्या!
महाराष्ट्र सरकारच्या कामकाजावरूनही न्यायमूर्ती ओक यांनी अप्रत्यक्षरीत्या कान टोचले. ते म्हणाले, तेलंगणा येथे न्यायाधीश असलेले आलोक आराधे यांना उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी तेथील सरकारने शंभर एकर जमीन दिली. मात्र महाराष्ट्रात 2018 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 30 सप्टेंबर 2019 रोजी शासनाने 25 एकर जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत बांधण्यासाठी देण्याचे मान्य केले होते, परंतु आजतागायत केवळ चार ते पाच एकरच जागा दिली गेली आहे. कर्नाटकात न्यायालयाने सुचवायचे आणि तेथील सरकारकडून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी व्हायची. हे मी वारंवार मुद्दामहून सांगतो असे सांगत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरच बोट ठेवले. न्यायालयीन कामकाजासंदर्भात आलेल्या प्रस्तावांवर सरकारने तत्काळ मंजुरी द्यावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
महिलांना झालेल्या धक्काबुक्कीवरून दिलगिरी
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अतिशय बेशिस्त वर्तन झाल्याचा उल्लेख करत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी प्रसारमाध्यमांच्या छायाचित्रकारांना फटकारले. इमारतीच्या फलकाचे अनावरण करून डेस्ककडे येत असताना जागतिक महिला दिनीच अनेकांनी महिलांना धक्काबुक्की केली हे मी स्वतः पाहिले आहे. न्यायव्यवस्थेचा घटक म्हणून मी या घटनेबाबत दिलगिरी व्यक्त करतो. मात्र अशा पद्धतीने छायाचित्रकार वागणार असतील तर इथून पुढे त्यांना कार्यक्रमाला बोलवायचे की नाही याचा विचार करावा लागेल असा इशाराच दिला.
महापालिका खडबडून जागी…बॅनरबाजांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने मिंधेंनी चमकोगिरी केली. दहिसर-ठाण्यापासून मिरा-भाईंदरपर्यंत श्रेय घेण्यासाठी फ्लेक्स आणि बॅनर लावण्यात आले. त्यावर एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांचे फोटो होते. बेकायदा बॅनरवरून न्यायालयाने कान टोचताच भाईंदर महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. पालिका उपायुक्तांनी बेकायदा बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असून प्रभाग अधिकारी सुधाकर लेंढवे व इंजिनीयर सचिन पवार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याबाबत 24 तासात खुलासा करण्यासही सांगितले आहे. दरम्यान नियम धाब्यावर बसवून बॅनरबाजी करणार्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
