सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे शिष्टमंडळ शनिवारी संघर्षग्रस्त मणिपूरमध्ये दाखल झाले. यावेळी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी मणिपूरमधील सध्याचा कठीण काळ कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेच्या सहाय्याने लवकरच संपेल आणि हेही राज्य देशातील इतर भागांप्रमाणे समृद्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी आज न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एम.एस. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्यासह चुराचंदपूर जिह्यातील एका मदत शिबिराला भेट दिली. शिष्टमंडळाने जिह्यातील लामका येथील मिनी सचिवालयातील कायदेशीर सेवा शिबीर, वैद्यकीय शिबीर आणि कायदेशीर मदत क्लिनिकचे (दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर मदत देणारे केंद्र) उद्घाटन केले. या वेळी मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. कृष्णकुमार आणि न्यायमूर्ती गोलमेई गैफुलशिलू हेही उपस्थित होते.
न्यायमूर्तींच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे न्या. गवई यांनी मणिपूरमधील विस्थापित लोकांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला शांतता आणि सलोखा पुनर्स्थापित करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान मोदी कधी भेट देणार – जयराम रमेश
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी न्यायमूर्तींच्या मणिपूर भेटीचे स्वागत केले. सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट 2023मध्ये मणिपुरात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची सूचना केली होती. मग येथे राष्ट्रपती राजवट लावण्यास 18 महिने का लागले? पंतप्रधान मोदी मणिपूरला कधी भेट देणार आहेत, असा सवाल जयराम रमेश यांनी केला आहे.
हिंदुस्थान आपल्या सर्वांचे घर
उपस्थितांना संबोधित करताना गवई म्हणाले की, विविधतेचे खरे उदाहरण म्हणजे आपला देश असून हिंदुस्थान हे आपल्या सर्वांचे घर आहे. मणिपूरची जनता कठीण टप्प्यातून जात आहे याची मला कल्पना आहे. परंतु न्यायपालिकेच्या मदतीने हा काळ काही कालावधीसाठीच मर्यादित असेल. आपल्या देशाची राज्यघटना हा एक महान दस्ताऐवज आहे. आपण आपल्या देशाची शेजारील देशांशी तुलना करतो तेव्हा आपल्या संविधानाने आपल्याला मजबूत आणि एकसंध ठेवले आहे याची जाणीव होते. एक दिवस संपूर्ण राज्यात शांतता पसरेल आणि संपूर्ण देशाप्रमाणे हेही राज्य समृद्ध होईल. राज्यघटनेवर विश्वास ठेवा. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यातील जनतेने एकत्र येण्याची गरज आहे.
