देशाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व 33 न्यायमूर्ती आपली वैयक्तिक संपत्ती जाहीर करणार आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे कॅशकांड उजेडात आल्याने न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
2009 च्या निर्णयानुसार न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर स्वेच्छेने संपत्ती घोषित करण्यास परवानगी दिली होती. त्यावेळी सर्व न्यायमूर्तींनी तसे करण्याचा पर्याय निवडला नव्हता. आता मात्र सर्व न्यायमूर्तींनी एकत्रितपणे संपत्ती जाहीर करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांनी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील सादर केला आहे. उर्वरित न्यायमूर्तींचा तपशील प्राप्त झाल्यानंतर तो न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला जाणार आहे.
यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आग लागल्यानंतर त्यांच्या घरी असलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेची भंडाफोड झाली. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतही लाचखोरी घडत असल्याचा संशय बळावला आहे. तशी टीका होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या संपत्तीचा तपशील जाहीर करण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला. त्या प्रस्तावाला सर्व न्यायमूर्तींच्या बैठकीत सहमती दर्शवण्यात आली. त्यानुसार सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील 33 न्यायमूर्ती त्यांची वैयक्तिक संपत्ती जाहीर करणार आहेत. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या संपत्तीचा तपशील सरन्यायाधीशांकडे सादर केला आहे. या संपत्तीचा संपूर्ण तपशील देशातील जनतेच्या माहितीसाठी येत्या काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. न्यायमूर्तींना त्यांची संपत्ती जाहीर करणे ऐच्छिक ठेवले आहे.
