तेलंगणाच्या कांचा गचिबोवली येथील वृक्षतोड सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवली असून वृक्षतोडीच्या गरजेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी मुख्य सचिवांना जबाबदार धरले आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या फोटोंमध्ये जड यंत्रसामग्रीच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याचे दिसत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारलाही विचारला केली आहे.
वन्यजीवां खुणांवरून हा परिसर जंगलात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद विद्यापीठाजवळील कांचा गचीबोवली परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडल्याची स्वतःहून दखल घेतली. त्यासाठी तेलंगणाचे मुख्य सचिवांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. तसेच या वृक्षतोडीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयाने सध्याच्या झाडांचे संरक्षणासाठी वृक्षतोड थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याचे पालन न केल्यास कठोर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांनी सादर केलेल्या अहवालात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याचे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर झाडे तोडण्यामागील निकडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली होती का याबद्दल राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रमाणपत्र जारी केले होते का आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यापूर्वी वन अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी घेतली होती का, याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले आहे. या उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याची काय निकड होती? असे न्यायालयाने विचारले आहे. परिसरात मोर आणि इतर वन्यजीवांच्या उपस्थितीवरून येथे त्यांचा अधिवास असल्याचे दिसून येते.
न्यायालयाला सादर केलेल्या छायाचित्रीय पुराव्यांवरून असे दिसून आले की सुमारे 100 एकरपेक्षा जास्त जमीन मोकळी करण्यात आली आहे. वृक्षतोडीसाठी जड यंत्रसामग्री तैनात करण्यात आली आहे. तसेच पुढील आदेश देईपर्यंत, परिसरातील सर्व वृक्षतोडीसह सर्व प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने मुख्य सचिवांना इशारा देत म्हटले आहे की, याचे पालन झाले नाही तर कठोर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या वतीने तेलंगणा सरकारने असा युक्तिवाद केला की, या जमिनीवर जंगल नाही आणि जंगल भागात वृक्षतोड होत नसून जंगलाचे काहीही नुकसान होत नसल्याचे स्पष्ट केले. झाडे तोडण्याबाबत न्यायालयाने केलेल्या सवालावर झाडे तोडली जात नसून फक्त झुडपे तोडली जात आहेत,असे सांगितले. विद्यार्थी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आठवड्याच्या शेवटी अचानक झालेल्या वृक्षतोडीबद्दल चिंता व्यक्त केली तेव्हा हा मुद्दा प्रथम उपस्थित झाला. त्यांच्या निषेध आणि ओरडांमुळे हे प्रकरण कायदेशीररित्या चर्चेत आले, ज्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला. न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालांवरून असेही दिसून आले की, जंगलतोड झालेल्या क्षेत्राजवळ एक तलाव आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय नुकसानाची चिंता आणखी तीव्र झाली आहे.
