आरोपीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास कायद्यातील प्रतिबंधात्मक वैधानिक तरतुदी न्यायालयाना त्याला जामीन देण्यापासून रोखू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना सांगितले.
घटनेच्या कलम 21 नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा पवित्र असल्याचे मत न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात व्यक्त केले. घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत आरोपी अथवा अंडरट्रायलच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कायद्यातील तरतुदींमुळे एखाद्या आरोपीला जामीन देण्यास घटनात्मक न्यायालय मनाई करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत कोर्टाने संविधानात्मक तरतुदींचाही विचार करायला हवा, असे खंडपीठाने सांगितले.
प्रकरण नेमके काय…
बनावट नोटांच्या एका खटल्यात नेपाळी नागरिक शेख जावेद इक्बाल या नऊ वर्षे तुरुंगातच असलेल्या आरोपीने जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा फौजदारी खटला नजीकच्या भविष्यात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही आणि त्यामुळे त्याला जामिनावर सोडावे, असे त्याच्या वकिलांनी सांगितले होते. सरकारचा विरोध फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, खटला गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तो पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. आणि आरोप अत्यंत गंभीर असल्याच्या आधारावर जामीन नाकारता येणार नाही.
