वांद्रे पूर्वेकडील भारतनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) स्थानिक रहिवाशांना झोपडय़ा खाली करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या नोटिसीविरुद्ध रहिवाशांनी दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. अपीलकर्ते रहिवाशी ‘अपात्र झोपडीधारक’ ठरल्यामुळे एसआरए प्रकल्प रखडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याआधी रहिवाशांनी एसआरएच्या नोटिसीला दिलेले आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 जानेवारी 2023 रोजी फेटाळले. त्या निकालाविरुद्ध रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. भारतनगर झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्प बराच पुढे सरकला आहे. अशा स्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पात व्यत्यय आणला तर पुनर्विकासाच्या उद्दिष्टाला धक्का बसेल. अनेक पात्र झोपडीधारकांचा फायदा विचारात घेऊन हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीचा आदेश व त्यावर शिक्कामोर्तब करीत उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे, असेही खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
