समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोमध्ये वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याच्याविरोधात अनेक याचिकाही दाखल असून याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला चांगलेच खडसावले. न्यायालयाने त्याला अटकेपासून संरक्षण दिले असले तरी पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्याला देश सोडून जाता येणार नाही.
समाजाचे काही नियम आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या नियमांना पायदळी तुडवण्याचा परवाना मिळालेला नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला खडसावले. समाजाने काही नियम बनवले असून त्याचा सन्मान केला पाहिजे. पण डोक्यातील घाण आहे आणि ती त्या कार्यक्रमामध्ये ओकण्यात आली. ही अश्लीलता नाही तर काय आहे? अशा व्यक्तीचा खटला तरी का ऐकावा? तुमच्याविरोधातील एफआयआर रद्द किंवा क्लब का करावे? असा सवालही न्यायालयाने केला.
Supreme Court gives interim protection from arrest to YouTuber Ranveer Allahabadia, raps him for his comments
Read @ANI Story | https://t.co/LMFi3355Xg#RanveerAllahabadia #youtube #SupremeCourt pic.twitter.com/HQfzPn7aK5
— ANI Digital (@ani_digital) February 18, 2025
दरम्यान, न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले असले तरी त्याला आपला पासपोर्ट पोलीस स्थानकात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे
– सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाच्या अश्लील भाषेवर सवाल उपस्थित करत त्याला समाजातील नियमांची आठवण करून दिली.
– सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की त्याच्या डोक्यातच घाण असल्याने तीच त्याने यूट्यूब कार्यक्रमात ओकली
– समाजाचे काही नियम, मूल्य आहेत. याची आपल्याला कल्पना आहे का?
– समाजाचे काही स्व-विकसित नियम आहेत. त्यांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे
– अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजातील नियम मोडण्याची सूट कुणालाही नाही
– तुमच्या टिप्पणीमुळे आया-बहिणी, लेकी, माता-पित्यांनाही लाज वाटण्यासारखे आहे.
– ही अश्लीलता नाही तर काय? तुमच्याविरोधातील एफआयआर रद्द का करावी?
– अटकेपासून अंतरिम दिलासा मिळाला असला तरी रणवीरला पासपोर्ट पोलीस स्थानकात जमा करावा लागणार
– महाराष्ट्र आणि आसममध्ये दाखल खटल्याच्या तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश
