विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, याप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स म्हणजेच कृती समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची चौकशी करणार आहे. दरम्यान, आयआयटी दिल्लीतील अनुसूचित जाती-जमाती वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्ली पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आणि सखोल चौकशीचे आदेशही दिले.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या दोन महिन्यांत महाविद्यालयाच्या हॉस्टेलमध्ये लैंगिक छळ आणि इतर कारणांमुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 19 मार्च रोजी गुजरातच्या कायदा विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती याकडे लक्ष वेधताना, खंडपीठाने आपल्याला आत्महत्येच्या पॅटर्नवर चर्चा करण्याची गरज असून अनेक विद्यार्थी भेदभाव, रॅगिंग आणि लैंगिक छळामुळे जीव देत असून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
कोण असेल कृती समितीत?
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट हे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असणार आहेत. या कृती समितीत महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयासह राज्यातील उच्च शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय आणि अधिकार तसेच कायदा मंत्रालयाचे सचिव यांचा समावेश असेल असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आत्महत्येची कारणे शोधणार
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची नेमकी कारणे कोणती, आत्महत्या रोखण्यासाठी काय करता येईल, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन कसे करता येईल अशा विविध बाबींचा अभ्यास समिती करेल. त्यानंतर याबाबतचा एक व्यापक अहवाल चार महिन्यांच्या आत तयार करेल आणि सध्याच्या नियमांचे विश्लेषण करून सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सूचना करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
