कौटुंबिक कलहामध्ये वाढ झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. आपण समाज म्हणून ‘एक व्यक्ती एक कुटुंब’ या व्यवस्थेच्या उंबरठय़ावर उभे आहोत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि मुलांना घराबाहेर काढण्याबद्दलची वृद्ध दांपत्याची याचिका फेटाळून लावली.
हिंदुस्थानात आपण ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवतो. याचा अर्थ ही संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब आहे. पण सध्याच्या काळात तर आपण आपल्या स्वतःच्या कुटुंबातही एकता टिकवून ठेवू शकत नाही. मग हे विश्व एका कुटुंबाप्रमाणे मार्गक्रमण करणे तर लांबच राहिले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
अपवादात्मक स्थितीत मुलांना घराबाहेर काढता येईल
2007चा कायदा वृद्ध पालकांच्या देखभालीची खबरदारी घेतो. परंतु मुलांना वडिलोपार्जित घरातून बाहेर काढण्यास स्पष्टपणे परवानगी देत नाही. केवळ वृद्ध पालकांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेण्यासाठी मुलांना घराबाहेर काढणे आवश्यक ठरल्यास तसे निर्देश न्यायालय देऊ शकते.
कायद्यात अशाप्रकारे मुलांना घराबाहेर काढण्याची तरतूद नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. वृद्ध दांपत्याला दोन्ही मुलांनी दरमहा देखभाल खर्च देण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर दांपत्याने एका मुलाला घराबाहेर काढण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. मुलगा वडिलांना वाईट वागणूक देतो, पालकांकडे दुर्लक्ष करतो, अशी कारणे याचिकेत दिली होती.
