जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्हा न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे पोक्सो कायद्याच्या (POCSO) गुन्ह्यांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयांमधील खटल्यांना विलंब होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. पोक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सुरू केलेल्या सुओ मोटो कार्यवाहीत हा मुद्दा समोर आला होता. यावरच सुनावणी करताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पोक्सो प्रकरणे सुलभ करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करूनही, न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होण्यापासून खूप दूर आहे. तसेच न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे खटल्यांना गती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे देखील आव्हानात्मक बनवलं आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने वरिष्ठ वकील व्ही.व्ही. गिरी यांची न्यायाधीशांचे मदतनीस (अ‍ॅमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. लवकरात लवकर न्याय मिळवा यासाठी विशेष पोक्सो न्यायालये स्थापन करणे, विशेष अभियोक्त्यांची नियुक्ती करणे, प्रक्रियात्मक व्यक्तींचे प्रशिक्षण इत्यादींबाबत विविध निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती गिरी यांनी खंडपीठाला दिली. न्यायालय या निर्देशांचे पालन होत आहे का? यावर लक्ष ठेवत आहे. याचप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी म्हणाल्या की, “या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींचे प्रशिक्षण, ही एक चालू प्रक्रिया आहे. आता गोष्टी सुव्यवस्थित झाल्या आहेत. पूर्वीसारखी परिस्थिती आता राहिलेली नाही.” न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की, “आपल्याकडे न्यायाधीश नाहीत. न्यायाधीश कुठून आणायचे? दोष कोणाचा? सर्व न्यायालयांवर जास्त ताण आहे, आम्हाला न्यायाधीश मिळत नाहीत.”
