कॅशकांड प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वर्मा यांची त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आताच एफआयआर करणे हे फारच घाईचे ठरेल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी दिल्ली पोलिसांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेत त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या कामकाजात किंवा सुनावणीत सहभागी करून घेऊ नये असे निर्देशही दिले. बदलीबाबत अधिसूचना काढण्यात आली.
सरन्यायाधीशांनी नेमलेल्या समितीच्या चौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतर सरन्यायाधीशांसमोर कारवाई करण्याचे अनेक पर्याय आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. जोपर्यंत वर्मा यांची अंतर्गत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणात पुढे जाण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने वकील मॅथ्यु जे नेदुमपरा आणि यांच्यासह तीन वकिलांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासही नकार दिला. दरम्यान, वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सल्ल्याने सरन्यायाधीशांनी वर्मा यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याचा निर्णय घेतला.
