कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा (पॉश) 2013 ची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणी पॉश कायद्यांतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याचे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले. गोवा विद्यापीठाचे माजी विभागप्रमुख ऑलेलियानो फर्नांडिस यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
2023 पर्यंत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये पॅनेल तयार केले आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते, परंतु ही बाब गांभीर्याने घेतली गेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, फर्नांडिस यांनी आपल्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा 2013 मध्ये आला होता, परंतु इतक्या वर्षांनंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत अशा गंभीर त्रुटी आढळणे चिंताजनक आहे. हे अतिशय गंभीर असून त्याचा राज्य, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होतो, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी निदर्शनास आणून दिली.
पॉशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या या सूचना
1. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रत्येक जिह्यात एक अधिकारी नेमावा.
2. हा अधिकारी 31 जानेवारी 2025 पर्यंत स्थानिक तक्रार समिती स्थापन करेल. तालुकास्तरावर नोडल अधिकारी नेमण्यात येतील.
3. उपायुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी पॉश कायद्याच्या कलम 26 अंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांच्या अनुपालनाबाबत अंतर्गत तक्रार समितीकडे सर्वेक्षण करून अहवाल देतील. तसेच आयसीसीच्या निर्मितीसाठी आणि कायदेशीर अटींचे पालन करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील भागधारकांशी संपर्क साधतील.
4. राज्यांचे मुख्य सचिव या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील.
