महाविद्यालये तसेच इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांतील आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये येणाऱ्या नैराश्याच्या पार्श्वभूमीवर मानसिक आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच वाढत्या आत्महत्येच्या घटना रोखण्यासाठी नॅशनल टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भाट यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्समध्ये इतर नऊ सदस्यांचा समावेश असणार आहे. कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास तत्काळ पोलीस यंत्रणेकडे एफआयआर दाखल करणे हे संबंधित संस्थेचे प्रमुख कर्तव्य असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाविद्यालयांच्या आवारात घडणारे रॅगिंगचे प्रकार, जातीयवादातून केला जाणारा भेदभाव, अभ्यासाचा प्रचंड तणाव या गोष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य निर्माण करतात. परिणामी काही विद्यार्थी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलतात. अशा घटनांसंदर्भातील विविध बातम्यांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. विद्यापीठे केवळ शिक्षणाची केंद्रे नसून विद्यार्थ्यांच्या उत्तम विकासासाठी सर्व संस्था जबाबदार आहेत. प्रत्येक संस्थेमध्ये संवेदनशील वातावरण असले पाहिजे. संस्थेने अशा प्रकारचे वातावरण ठेवून विद्यार्थ्यांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण केली पाहिजे, असे न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीवेळी नमूद केले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर माधवन यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. आयआयटी दिल्लीतील दोन विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने नॅशनल टास्क फोर्स नेमण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
नॅशनल टास्क फोर्समध्ये सीताराम भारतीया विज्ञान आणि संशोधन संस्थेतील सल्लागार मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. आलोक सरीन, महिला विकास अभ्यास केंद्राचे माजी संचालक प्राध्यापक मेरी ई. जॉन (निवृत्त), राष्ट्रीय अपंग रोजगार प्रमोशन केंद्राचे कार्यकारी संचालक अरमान अली, अमन सत्य कचरू ट्रस्टचे संस्थापक प्रा. राजेंद्र कचरू, हमदर्द इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च येथील कम्युनिटी मेडिसिन विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. अक्सा शेख, क्लिनिकल सायकॉलॉजीच्या प्राध्यापक डॉ. सीमा मेहरोत्रा, इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) येथील व्हिजिटिंग प्रोफेसर प्रो. व्हर्जिनियस झॅक्सा, उच्च शिक्षण केंद्र राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठाचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. निधी एस. सभरवाल आणि जेष्ठ वकील (अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून) सुश्री अपर्णा भट यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
