खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात कठोर कारवाई करावी. अशा जाहिराती थांबवण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करा तसेच अशा जाहिरातींविरोधातील तक्रारी ऐकण्यासाठी 2 महिन्यांच्या आत एक प्रणाली तयार करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर काय होणार…
सर्व राज्यांना दोन महिन्यांत तक्रार निवारण प्रणाली तयार करावी लागेल. या प्रणालीची माहिती दर तीन महिन्यांनी जनतेला द्यावी लागेल. तसेच 1954च्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
नेमके प्रकरण काय…
पतंजलीने 2020 मध्ये कोविड दरम्यान कोरोनिल लाँच केले. यामुळे 7 दिवसांत कोरोना संपेल असा दावा केला. 2021मध्ये आयुष मंत्रालयाने सांगितले की, कोरोनिल हा कोरोनावर उपचार नाही. 2022मध्ये पतंजलीने वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रकाशित केली. त्यात औषध आणि वैद्यकीय उद्योगांनी पसरवलेल्या गैरसमजुतीपासून स्वतःला आणि देशाला वाचवा, असे म्हटले होते. यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये पतंजलीला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती थांबवल्या नाहीत म्हणून न्यायालयाने पतंजलीला पुन्हा फटकारले. यानंतर 16 एप्रिल 2024 रोजी पतंजलीने लेखी माफी मागितली होती.
