गेल्या 32 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करताना पंजाब सरकारला नोटीस बजावली आहे. डल्लेवाल यांना देण्यात आलेली वैद्यकीय मदत सुरूच ठेवावी, असे न्यायालयाने आज सांगितले. पंजाबच्या मुख्य सचिवांविरोधातील याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर त्यावर कठोरपणे कारवाई केली पाहिजे. कोणाच्या तरी जिवाला धोका आहे, त्यामुळे पंजाब सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवे, असे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
28 डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान डल्लेवाल यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधणार असल्याचे न्या. सूर्यकांत यांनी सांगितले. तसेच पंजाब सरकारने उद्यापर्यंत वैद्यकीय अहवाल सादर करावा. त्यानंतर पुढील आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने डल्लेवाल यांना इस्पितळात दाखल करण्याचा निर्णय पंजाब सरकारचे अधिकारी आणि डॉक्टरांवर सोपवला होता. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने डल्लेवाल यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी पंजाब सरकारची असल्याचे म्हटले होते.
पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांची आहे. 70 वर्षीय डल्लेवाल यांचे 26 नोव्हेंबरपासून खनौरी सीमेवर आमरण उपोषण सुरू आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, मात्र त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दर्शवला आहे.
