सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) आणि विविध राज्य माहिती आयोग (SIC) मध्ये रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की या वर्षी 11 नोव्हेंबर रोजी सादर केलेल्या स्टॅट्स रिपोर्टनुसार, CIC मध्ये आठ पदे रिक्त आहेत आणि सध्या केवळ तीन माहिती आयुक्त (ICs) सेवेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ब्रिजेंद्र चहर यांना दोन आठवड्यांच्या आत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. विशेषत: CIC मधील रिक्त पदे भरण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराची न्यायालयाला माहिती द्यावी असेही सांगण्यात आले आहे.
बार आणि बेंच या संकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की विविध राज्य माहिती आयोगात (SIC) अनेक पदे रिक्त आहेत, ज्यात महाराष्ट्रातील सात, कर्नाटकातील आठ, छत्तीसगडमध्ये दोन, बिहारमध्ये एक, पश्चिम बंगालमध्ये चार, ओडिशामध्ये पाच आणि तमिळनाडूमध्ये दोन पदे आहेत.
‘नवीन नियुक्ती करण्यात न आल्याने झारखंड, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये माहिती आयोग गेल्या अनेक वर्षांपासून निकामी आहेत. ही वस्तुस्थिती या न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2023 च्या आदेशात जाहीर केली आहे’, असे यात म्हटले आहे.
रिक्त पदांवर किती लवकर नियुक्त्या केल्या जातील याचा तपशील देणारा स्टेटस रिपोर्ट दोन आठवड्यांच्या आत दाखल करण्याचे निर्देश वरील सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.
यासह न्यायालयाने देशातील सर्व उर्वरित राज्यांना त्यांच्या संबंधित SIC मध्ये मंजूर पदांची एकूण संख्या आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या रिक्त पदांची संख्या तपशीलवार स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘निवड प्रक्रिया कोणत्या वेळेत सुरू केली जाईल आणि रिक्त पदे भरली जातील हे देखील सांगावे लागेल. दोन आठवड्यांत प्रक्रिया केली जाणे आवश्यक आहे’, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
RTI कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी CIC तसेच SIC मध्ये रिक्त असलेल्या विविध पदांविरुद्ध तक्रारी मांडलेल्या जनहित याचिका (PIL) याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर रोजी उपरोक्त निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी 11 नोव्हेंबर रोजी रिक्त पदांबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली होती.
न्यायालयाने आपल्यासमोर ठेवलेली निवेदने विचारात घेतल्यानंतर CIC आणि SIC मध्ये रिक्त पदे भरण्याबाबत निर्देश दिले.
17 डिसेंबर 2024 रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने यापूर्वीही या संदर्भात निर्देश दिले होते. गेल्या वर्षी याच याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली होती की अशा रिक्त जागा कायम राहिल्याने माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय कायदा) नष्ट होईल.
2019 च्या निकालात, न्यायालयाने माहिती आयोगांना वेळेवर आणि पारदर्शक नियुक्ती करण्यासाठी तपशीलवार निर्देश जारी केले होते.
याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, राहुल गुप्ता, तिशंपती सेन, रिद्धी संचेती, अनुराग आनंद आणि मुकुल कुल्हारी हे वकील उपस्थित होते.
