देशाच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेचे कारण देत पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचा तांत्रिक अहवाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
या इस्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, सरकारी अधिकाऱ्यांचे फोनवरील वैयक्तिक संभाषण, मेसेज हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. भाजपा सरकारकडून केल्या जाणाऱया हेरगिरीमुळे आपल्या वैयक्तिक अधिकारांवर गदा येत असल्याची तक्रार संबंधितांनी याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच यासंदर्भातील तांत्रिक अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाचे कारण देत दहशतवाद्यांवर स्पायवेअर वापरण्यात चूक काय, असा सवाल करत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. ज्यांच्याबाबत गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, ते वैयक्तिकरित्या मागणी करू शकतात. त्यांना त्यांच्यासंदर्भातील माहिती दिली जाऊ शकते. परंतु अहवाल जाहीर करून त्यावर रस्त्यावर चर्चा करणे योग्य नाही, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली.
त्यावर प्रश्न हा आहे की सरकारकडे वादग्रस्त स्पायवेअर होते का आणि त्यांनी ते वापरले का? जर ते त्यांच्याकडे अजूनही असेल तर त्याचा वापर करण्यापासून त्यांना कोण रोखणार, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याचे वकील दिनेश द्विवेदी यांनी केला.
तेव्हा खंडपीठाने सध्याच्या परिस्थितीत आपण जबाबदारीने वागले पाहिजे. स्पायवेअर असणे चुकीचे नाही, तुम्ही कोणाविरुद्ध वापरत आहात हा प्रश्न आहे. तुम्ही देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
