मुंबई, ठाणे महापालिकांसह इतर पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम राहिली आहे. तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी प्रलंबित निवडणुकांचे प्रकरण निदर्शनास आणले. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने सुनावणी 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली.
प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्याचे सरकारतर्फे मागील सुनावणीवेळी सांगितले होते, मात्र प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर सविस्तर युक्तिवाद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेळ मागितला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार आपली भूमिका वेळीच स्पष्ट करणार की वेळकाढू भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्व याचिकांवर आज न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी ठेवली होती. सकाळच्या सत्रात निवडणुकांचे प्रकरण सुनावणीला आले नाही. दुपारच्या सत्रात न्यायिक कामासाठी खंडपीठ उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणीची पुढील तारीख घेण्यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, तर महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकरण खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तसेच तातडीने सुनावणी घेऊन प्रलंबित निवडणुका मार्गी लावण्याची विनंती केली. दोन्हीकडील बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणी 4 मार्च रोजी घेण्याचे निश्चित केले.
