इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये फेरफार होण्याचा मुद्दा गाजत असताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. ईव्हीएममध्ये मतदारांची क्षमता वाढवण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. मतदान केंद्रांवरील मतदारांची संख्या का वाढवली? मतदान केंद्राच्या ठिकाणी मतदारांची संख्या वाढली तर ईव्हीएम प्रणाली योग्यरित्या कशी काय कार्यान्वित राहू शकते? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करीत याबाबत निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपूर्वी याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्राची प्रत देण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
1,500 लोकांची मते नोंदवू शकणारे ईव्हीएम 1,500 पेक्षा जास्त मतदार असलेल्या मतदान केंद्राची पूर्तता कशी काय करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. एका ईव्हीएममध्ये तासाला फक्त 45 मते देता येतात. मग सकाळी 6 ते सायंकाळी 5 या वेळेत शतप्रतिशत मतदान झाले तर सर्व 1500 मते कशी सामावून घेता येतील, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त मतदारांची संख्या 1,200 वरून 1,500 पर्यंत वाढवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आणि उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी जानेवारी 2025 मध्ये घेण्यात येणार आहे.
