सर्वोच्च न्यायालयाने आपला 20 वर्षे जुना निर्णय बदलत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना आता एससी आणि एसटी आरक्षणात सब कॅटेगिरी तयार करता येणार असून खऱया अर्थाने गरजवंतांना आरक्षणाचा लाभ देणे शक्य होणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली आहे, मात्र या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे त्यांना एससी, एसटी आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी समाजातील काही घटकांकडून होत आहे. 2004 साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 20 वर्षे जुन्या निर्णयात बदल करून एससी-एसटी आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे आदेश काय?
z राज्य सरकारे मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
z आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे.
z कोणत्याही एका जातीला 100 टक्के कोटा देता येणार नाही.
एससी–एसटीला मीलेअरचे निकष लागू
आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱयांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत.
प्रकरण काय?
पंजाबमध्ये वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीचे अर्धे आरक्षण देणारा कायदा 2010 मध्ये उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 मधील एका निर्णयाचा संदर्भ देत रद्द केला. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. बीआर गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला.एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा या सात सदस्यीय खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने 6ः1 या बहुमताने एससी-एसटी आरक्षणात वर्गीकरण करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय दिला. न्या. बेला एम त्रिवेदी यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शविली.
