गर्भपात करणाऱ्या अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने किंवा तिच्या पालकांनी विनंती केल्यास तिची ओळख व अन्य तपशील गुप्त ठेवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना दिले आहेत. त्यानुसार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी दोन आठवडय़ांत समिती स्थापन केली जाईल, अशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली आहे.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर या सुनावणीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर होते. त्यांनी ही माहिती खंडपीठाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वत्र प्रसिद्ध केले जातील, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. समिती स्थापन करण्यासाठी दोन काय, चार आठवडय़ांची मुदत द्या, पण कार्यवाही सुरू करा, असे सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
सोशल मीडियावर माहिती प्रसिद्ध करणार
राज्य शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ व अन्य सोशल माध्यमांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती प्रसिद्ध केली जाईल. डॉक्टरांच्या शिबिरात ही माहिती दिली जाईल. अन्य अधिकाऱ्यांना याचा तपशील दिला जाईल, असेही राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले.
काय आहे प्रकरण…
एका अल्पवयीन बलात्कारपीडितेला गर्भपात करायचा होता. त्यासाठी डॉ. राजेंद्र रतीलाल चौहान यांनी याचिका केली होती. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत पीडितेची ओळख गुप्त ठेवावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. ती मान्य करत खंडपीठाने गर्भपातास परवानगी दिली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीडिता किंवा तिच्या पालकांनी विनंती केल्यास तिची ओळख गुप्त ठेवायला हवी. अशा प्रकारे महाराष्ट्रात कार्यवाही का केली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. त्यासाठी राज्य शासन आता समिती स्थापन करणार आहे.
