महापालिकेच्या रुग्णालयांतील औषध संकट तूर्त टळले! मात्र थकीत रक्कम मिळाली नाही तर पुन्हा पुरवठा बंद

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या 120 कोटींच्या थकीत रकमेतील 50 टक्के रक्कम दोन आठवड्यांत तर उर्वरित रक्कम फेब्रुवारीपर्यंत देण्याचे लेखी आश्वासन पालिकेने दिले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी बंद केलेला औषध पुरवठा आज दुपारपासून सुरू केल्याने पालिका रुग्णालयांतील औषध संकट टळले आहे.

महाराष्ट्र आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो रुग्ण पालिकेच्या रुग्णालयांत उपचारासाठी दररोज येत असतात. या रुग्णांना सर्व सुविधा मोफत देण्याचे पालिकेचे धोरण आहे. या रुग्णांच्या सेवेसाठी केईएम, नायर, शीव, कूपरसह 27 रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करण्यासाठी 150 कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. मात्र पालिकेने गेल्या सहा महिन्यांपासून तब्बल 120 कोटींची देणी थकवली आहेत. त्यामुळे सोमवारपासून या कंत्राटदारांनी पालिका रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा बंद केला होता.

कंत्राटदारांच्या 120 कोटींच्या थकीत रकमेपैकी अदा करण्याचे  लेखी आश्वासन दिल्यामुळे औषध पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पैसे मिळाले नाही तर पुन्हा औषध पुरवठा करायचा की नाही याबाबत असोसिएशन निर्णय घेईल. – अभय पांडय़ा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ड्रग्ज सप्लायर्स असोसिएशन

केईएममध्ये औषधांचा पुरवठा सुरळीत

पालिका रुग्णालयांमध्ये कंत्राटदारांनी औषध पुरवठा बंद केल्याच्या पार्श्वभूमीवर केईएम हॉस्पिटलमधील रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांची भेट घेऊन चर्चा केली. केईएममध्ये औषधसाठा मुबलक असल्याची माहिती यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आली. यावेळी माजी नगरसेवक सचिन पडवळ, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. मोहन देसाई, उपअधिष्ठाता अजय राणा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालिका शिल्लक रकमेचा घेतेय आढावा

z रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे नेमके किती पैसे शिल्लक आहेत याचा आढावा पालिकेचा आरोग्य विभाग, रुग्णालय प्रशासन आणि अर्थ विभागाकडून घेतला जात आहे.

z यामध्ये आतापर्यंत घेतलेल्या आढाव्यानुसार औषधांचे किमान 20 कोटी, अनामत रक्कम पाच कोटी आणि टेंडर व्हॅल्यू 35 कोटी अशी शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे.

z तर उर्वरित आढाव्यानुसार या तिन्ही प्रकारची रक्कम मिळून सुमारे 120 कोटी शिल्लक असून ही सर्व रक्कम मिळावी अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.