महायुती सरकारच्या काळात वाढलेला खर्च आणि वाढीव खर्चाचा अंदाज न आल्यामुळे या सरकारच्या काळात पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 16 टक्क्यांवर गेल्याचे ‘समर्थन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालात नमूद केले आहे. मूळ मागणीत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 5 ते 10 टक्के ठेवण्याची शिफारस आहे. पण तरीही महायुती सरकारने पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण वाढवत नेल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘समर्थन’ने सरकारच्या खर्चाच्या पूरक विवरणपत्राचे विश्लेषण केले आहे. त्यामध्ये सर्व तपशील नमूद केला आहे. सर्वाधिक मागण्या ग्रामविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्या केलेल्या 29 विभागांपैकी दोन विभागांनी सर्वात मोठय़ा पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. सर्वात जास्त मागण्या ग्रामविकास विभागाने म्हणजे 3 हजार 6 कोटी ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने 1 हजार 688 कोटी 74 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत.
समितीची शिफारस काय आहे
या पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारने गोडबोले समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण विभागनिहाय 5 ते 10 टक्केच ठेवावे अशी शिफारस आहे, पण सरकार हा नियम पाळत नसल्याचे ‘समर्थन’च्या अहवालात नमूद केले आहे.
पुरवणी मागण्या कधी करता येतात
अर्थसंकल्पीय अंदाज करताना ज्याचा अंदाज करता आली नाही अशा कारणांमुळे खर्चासाठी नव्याने किंवा वाढीव तरतूद करायची झाल्यास अकल्पित व तातडीचा खर्च भागवण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून घेतलेल्या आगाऊ रकमेची भरपाई करायाची झाल्यास शासनाने मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 5 ते 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या करू नयेत असा दंडक आहे.
– 2019-2022 या कालावधीत महाविकास आघाडीचे सरकार होते. या कालावधीत मूळ मागणीच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 13 टक्के होते. मात्र 2022-24 या कालावधीत महायुती सरकार आल्यावर मूळ मागण्यांच्या तुलनेत पुरवणी मागण्याचे प्रमाण 16 टक्क्यांवर गेल्याचे दिसून येते.
