ठाण्यात मिंध्यांच्या घरासमोर सुपरमॅक्स कामगारांचा ठिय्या, 1 हजार 800 कामगारांना दोन वर्षांपासून पगाराची फुटकी कवडीही नाही

70 हून अधिक वर्षे जुनी सुपरमॅक्स ही ब्लेड बनवणारी कंपनी दोन वर्षांपूर्वी अचानक बंद पडली आणि शेकडो कामगार देशोधडीला लागले. त्यांची रोजीरोटीच हिरावली गेली. व्यवस्थापनाने दोन वर्षांपासून 1 हजार 800 कामगारांना पगाराची फुटकी कवडीही दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मध्यस्थी करून मी तुमचा प्रश्न सोडवतो, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. पण हे आश्वासन अखेर हवेतच विरले. आज या कामगारांच्या संतापाचा स्फोट होऊन मिंध्यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. कामगारांच्या कष्टाचे कामगारांना मिळेना.. कामगारांची व्यथा कोणालाच कळेना, असे फलक झळकावून मिंध्यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.

ठाण्यातील तीन हात नाका परिसरात सुपरमॅक्स ही कंपनी आहे. या कंपनीत ब्लेड तयार करण्याचे काम करण्यात येत असून हजारो कामगार या कंपनीमध्ये काम करत होते. व्यवस्थापनाने कारभार चालवू शकत नसल्याचे कारण पुढे करत जुलै 2022 मध्ये कंपनी बंद केली. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा व्यवस्थापनाकडून करण्यात आली नसल्याचा आरोप कामगारांकडून करण्यात आला आहे. मात्र कामगारांचा पगार सुरू राहील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. दोन वर्षांपासून कंपनी व्यवस्थापनाकडून पगारच मिळाला नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात कामगारांच्या वतीने अनेक वेळा आंदोलनेही करण्यात आली, पण त्यांना न्याय मिळाला नाही.

■ कंपनीचा ताबा घेण्यासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे व्यवस्थापनाच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने संसार कसा चालवायचा, असा प्रश्न कामगारांना भेडसावत आहे.

■ एकीकडे राज्यातील उद्योगधंदे बाहेर जात असताना किमान आम्ही जेवढे काम केले आहे तेवढ्या महिन्यांचा पगार मिळावा, अशी मागणी कामगारांनी आज केली.

■ कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा न करता ही कंपनी बंद करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे यासंदर्भात न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने दोन्ही कात्रीत सर्वसामान्य कामगार अडकला आहे.

न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन 

पगार मिळाला नसल्याचे गेल्या दोन वर्षांत कामगारांच्या वतीने अनेकवेळा आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. दरम्यान कामगारांचा उद्रेक होण्याआधीच सुपरमॅक्स कंपनीच्या शिष्टमंडळांनी लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.