झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील घराच्या शेवटच्या खरेदीदारास कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून गाळा हस्तांतरणाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली.
आमदार शिंदे यांनी विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे हा महत्त्वाचा मुद्दा सभागृहात मांडला. त्यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्विकास विधेयक मंजूर केले असून त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिकाधारकांना आता त्यांच्या सदनिकांची विक्री पाच वर्षानंतर करता येते. तसेच शासनाने सदनिका हस्तांतरणाचे शुल्क 1 लाखावरुन 50 हजार रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णयदेखील घेतला आहे. मात्र सदनिका हस्तांतरित करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत प्रथम सदनिका वितरित करण्यात आलेल्या मूळ सभासदानेच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. या जाचक अटीमुळे सदनिका हस्तांतरणास बाधा येत आहे. 10 वर्षांपूर्वी आर्थिक अडचणीमुळे गाळा विकून गेलेल्या व्यक्ती एकतर मुंबईबाहेर, गावाकडे किंवा इतर राज्यात निघून गेलेल्या असतात किंवा त्यांचा मृत्यू झालेला असतो. त्यामुळे गाळा हस्तांतरण प्रक्रियेत अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे सुनील शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितले.
कोकणातील नरबळीच्या घटना रोखा
सिंधुदुर्ग जिह्यातील कुडाळ तालुक्यातील हिर्लोक आंबेडकरवाडी येथील एका घरात नरबळी सारख्या अघोरी आणि घृणास्पद कृत्याच्या तयारीत असलेल्या 5 व्यक्तींना आज पोलिसांनी अटक केली. स्थगन प्रस्तावाद्वारे सुनील शिंदे यांनी तो मुद्दा सभागृहात उपस्थित करत कोकणतील नरबळीच्या घटना रोखा अशी मागणी केली. हा विषय गंभीर असल्याने यावर सरकारने निवेदन करावे अशा सूचना सभापतींनी दिल्या.
