निवडणुकीचा जुमला म्हणून या सरकारने शेतकऱयांची वीज बिल माफी केली, पण जुनी बिले माफ करणार का, अशा घोषणा करण्याऐवजी सरकारने शेतकऱयांची जुनी देणी दिली तर शेतकरी समाधानी होईल. पूर, अतिवृष्टी, गारपिटीच्या मदतीची सरकारने घोषणा केली, पण या सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱयांना जाहीर केलेले मदतीचे 4 हजार 663 कोटी रुपये दिलेले नाहीत, असा घणाघात शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केला.
विधानसभेत नियम 293च्या प्रस्तावावर बोलताना सुनील प्रभू यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आकडेवारी मांडली. मार्च ते मे 2023 या काळात अवेळी पाऊस पडला. त्या वेळी सरकारने घोषणा केली तेव्हाचे 551 कोटी 30 लाख रुपये अजूनपर्यंत शेतकऱयांना येणे बाकी आहेत. जून ते ऑक्टोबर या काळात अतिवृष्टी आणि पूर आला. 1 हजार 276 कोटी 56 लाख रुपये अजूनही या सरकारने दिलेले नाहीत. नोव्हेंबर ते डिसेंबर 2023 या काळात अवकाळी पाऊस पडला. सरकारने घोषणा केली. त्याचे 2 हजार 277 कोटी शेतकऱयांना येणे बाकी आहे. जानेवारी ते फेब्रुवारी 2024 या काळात वादळी वारे व गारपीटग्रस्तांना मदत देण्याची सरकारने घोषणा केली. पण अजूनपर्यंत शेतकऱयाला मदत मिळालेली नाही. मार्च ते एप्रिल 2024 वादळी वारे व गारपीट आली. 229 कोटी 38 लाख रुपये शेतकऱयांना येणे बाकी आहे. कोण देणार शेतकऱयांना हे पैसे? केवळ सरकार घोषणा करते. शेतकरी आशावादी आहे. पण शेतकऱयाच्या पदरात काही पडत नाही. म्हणून शेतकऱयावर आत्महत्या करण्याची पाळी येते, असे सुनील प्रभू म्हणाले.
आई जेवू देईना आणि वडील भीक मागू देईनात अशी शेतकऱयांची अवस्था आहे. शेतकरी गांजलेला आहे. त्याला कोणी वाली नाही. 44 लाख कृषी पंपधारक शेतकऱयांना मोफत वीज देण्याची घोषणा सरकारने केली. यापूर्वीचे बिल बाकी आहे त्या बिलाचे काय? ते वीज बिल माफ करणार आहात का? शेतकऱयांचा सातबारा महाविकास आघाडी सरकारने कोरा केला. हे सरकार जुने वीज बिल माफ करणार का याची माहिती शेतकऱयांना हवी आहे, असा सवाल सुनील प्रभू यांनी केला.
