मुंबईच्या उपनगरात इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने सुकथनकर समिती तसेच तत्कालीन मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. पण या समितीचा निकष व त्यावरील अंमलबजावणीवर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मुंबईच्या उपनगरासाठी इमारत दुरुस्ती मंडळाची त्वरित स्थापना करण्याची मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना उपनगरवासीयांची तसेच गिरणी कामगारांची बाजू जोरात मांडली. उपनगरातील चाळींमधल्या पहिल्या मजल्यावरील घरांमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांकडे मालमत्ता कर, विजेचे बील, भाडे पावती असे सर्व पुरावे आहेत. पण समूह पुनर्विकास करताना पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना ग्राह्य धरले जात नाही. दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघात 1965 ते 1975च्या अशा पाच ते सहा चाळी आहेत. या रहिवाशांना पुनर्विकासात घरे देण्याची मागणी केली.
मुंबईत रस्ते व नाले रुंदीकरणाची अनेक ठिकाणी कामे सुरू आहेत. या रुंदीकरणातील प्रकल्पग्रस्तांना घरे देताना पालिकेचे अधिकारी दोन वेगवेगळे पुरावे मागतात तर एसआरएमध्ये घरासाठी एकच पुरावा मागितला जातो. एसआरएमध्ये एका पुराव्याने रहिवासी पात्र होतात मात्र पालिकेत दोन पुरावे मागतात याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंबईतल्या बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, म्हाडाची ज्या ठिकाणी कामे बंद पडली आहे तेथील विकासकांना बाद करून त्या ठिकाणी नवीन विकासक नियुक्त करून बंद पडलेल्या योजना मार्गी लावण्याची मागणी केली. सरकारने मोठा गाजावाजा करीत मुंबईचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. पण या धोरणाची अंमलबजावणी कधी करणार, असा सवाल त्यांनी केला.
मुंबईच्या उपनगरातल्या डोंगर उतारावरील झोपडय़ांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, उपनगरात पावसाळय़ात मोठय़ा प्रमाणावर दरडी कोसळून मनुष्य व वित्तहानी होते. म्हणून 2025-2026 या आर्थिक वर्षात संरक्षक भिंती त्वरित बांधण्यासाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत मोठी तरतूद होणे गरजेचे आहे.
गिरणी कामगारांची फसवणूक
गिरणी कामगारांना सुरुवातीच्या काळात मुंबईत घरे देण्यात आली. आता नवी मुंबईत गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत अडीच लाखांमध्ये घर मिळते आणि गिरणी कामगारांना नऊ लाख रुपये मोजावे लागतात हा गिरणी कामगारांवर अन्याय आहे. गिरणी कामगारांना मुंबईत घर द्या. गिरणी कामगारांची विकासकांनी आर्थिक फसवणूक केली आहे. त्याची चौकशी करण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
जनतेचे नव्हे, अदानीचे सरकार
‘धारावीचे 40 टक्केही सर्वेक्षण झाले नाही, मग धारावीचा मास्टर प्लॅन तयार कसा? मास्टर प्लॅनवर लोकांचा अभिप्राय नको? हे एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन नाही का? अदानीला धारावीच्या सहापट सेलेबल एरिया, धारावीकरांना मात्र बाहेरचा रस्ता-हा तर विनाश? अदानीला 14 कोटी चौरस फूट, मुंबईकरांना विश्वासघात! विरोध केला तर बेदखल? असा तुघलकी जीआर का? उत्तर द्या!’ असे प्रश्न असलेले टी शर्ट परिधान करत आमदार ज्योती गायकवाड यांनी धारावीकरांच्या मनातील भावना सरकारदरबारी पोहोचवल्या.
