केंद्र सरकारने निर्धारित ऊस देय रक्कम तोडणी झाल्यापासून 14 दिवसांत एकरकमी देणे बंधनकारक राहील, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, राज्य सरकारद्वारे गठित महाराष्ट्र ऊस पुरवठा कायद्यानुसार ऊस उत्पादकांना कारखान्याद्वारे विक्री करण्यात येणारे उपपदार्थ यापासून मिळणाऱ्या उत्पनातदेखील हिस्सा असल्याचे नमूद आहे. मात्र, सदर रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्यूला (आरएसएफ) नुसार होणाऱ्या देयकाचा हिशेबच होत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राज्याचे साखर आयुक्त सिदराम शालीमठ यांनी ऊसदर नियंत्रण मंडळाची मुंबईत बैठक बोलावली आहे. याबाबत नियंत्रण समितीच्या सदस्यांना दिलेल्या पत्रात हंगाम 2019-20, 2020-21, 2021-22 व २०२२-२३ मधील हंगाम घेतलेल्या कारखान्यांचे आरएसएफनुसार ऊसदर निश्चित करायचे असल्याचे या पत्रामध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे आरएसएफचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या 4 वर्षांत शेतकऱ्यांना आरएसएफनुसार फरक आणि ऊसदर मिळाला नसल्याचा मुद्दा यामुळे ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये उपपदार्थ विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न किती याचा जर हिशेबच झालेला नसेल तर मग ताळेबंद कसा अंतिम केला? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरे तर दरवर्षी उपपदार्थ विक्रीमधून प्राप्त होणारे उत्पन्न किती याचा त्या त्या वर्षी हिशेब होणे जरुरी असताना जर हिशेबच होत नसेल तर हा अक्षम्य गलथानपणा आहे आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्याच्या साखर आयुक्तालयाची आहे.
महाराष्ट्र ऊस पुरवठा कायद्यानुसार ऊस उत्पादकांना कारखान्याद्वारे विक्री करण्यात येणारे उपपदार्थ यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातदेखील हिस्सा असल्याचे नमूद आहे. मात्र, सदर रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्यूला (आरएसएफ) नुसार गेल्या पाच वर्षांत खर्चाचा ताळमेळ घेण्यात आला नसल्याची बाब यामधून स्पष्ट झाली आहे. परिणामी रेव्हेन्यू शेअरिंगप्रमाणे शेतकऱ्यांना देय असलेल्या रकमेचा हिशेब साखर आयुक्तालयाने न करता साखर कारखान्याचा वार्षिक विषय आणि ताळमेळ कसा केला? हादेखील प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
