राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर 6 आणि 7 मार्च असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण भागात घरे, कृषी पंपाला वीजदर सवलत, रस्ते विकास आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यातील साखर सम्राटांच्या कारखान्यांच्या थकहमीसाठी 296 कोटी रुपयांच्या थकहमीची तरतूद केली आहे.
राज्यातील चार साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत खेळत्या भागभांडवल निर्मितीसाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून 296 कोटी, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी 244 कोटी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांच्या सेवानिवृत्ती वेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी 221 कोटी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान या घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठी 175 कोटी, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी, पुणे-प्रदूषण कमी करणाऱया प्रकल्पासाठी 171 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही तरतुदी या लाक्षणिक आहेत. संबंधित विभागाला बचतीतून हा निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे.
केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेतून अनुसूचित जमाती घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून 3 हजार 752 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱयांसाठी 2 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पेंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱया बिनव्याजी कर्जासाठी 1 हजार 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विभागाला आपल्या बचतीतून हा निधी उभारावा लागणार आहे.
खातेनिहाय मागण्या
ग्रामविकास 3 हजार 6 कोटी 28 लाख
उद्योग, ऊर्जा, कामगार 1 हजार 688 कोटी 74 लाख
नगरविकास 590 कोटी 28 लाख
उच्च आणि तंत्र शिक्षण 412 कोटी 36 लाख
सहकार, पणन आणि वस्त्राsद्योग 313 कोटी 93 लाख
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल 255 कोटी 51 लाख
महसूल आणि वन विभाग 67 कोटी 20 लाख
इतर मागास बहुजन कल्याण 67 कोटी 12 लाख
सार्वजनिक बांधकाम 45 कोटी 35 लाख
