महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 17 फेब्रुवारी 2025 च्या ई-न्यूजलेटरमध्ये जाहीर केले होते की सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागा राज्यसेवा परीक्षा 2024 साठी समाविष्ट केल्या जातील. मात्र, 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुन्हा प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अधिसूचनेत या जागा राज्यसेवा परीक्षा 2025 साठी जोडल्या जातील,असे नमूद करण्यात आले. हा निर्णय एका रात्रीत कसा बदलला? यामागे कोणाचे राजकारण आहे? यामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
एमपीएससीने 29 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2024 ही 1 डिसेंबर 2024 रोजी आयोजित करण्यात आली. या परीक्षेद्वारे विविध संवर्गातील एकूण 45 पदांची भरती होणार होती. ऑक्टोबर 2024 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एमपीएससीकडे अतिरिक्त पदांसाठी मागणीपत्र पाठवले होते. विद्यार्थ्यांनी आरटीआयद्वारे याची माहिती घेतली होती, आणि त्यातून ही जागा 2024 च्या परीक्षेसाठी असतील, असा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे विद्यार्थी आनंदी होते. मात्र, आता झालेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड निराशा पसरली आहे.
आरटीआय मधून उघडकीस आलेला प्रकार
विद्यार्थ्यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की या जागा मूळतः राज्यसेवा परीक्षा 2024 मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. मग अचानक हा निर्णय बदलण्यामागे नक्की कोण आहे विद्यार्थ्यांनी एमपीएसीकडे आणि सरकारकडे मागणी केली आहे की यासंदर्भात त्वरित चौकशी करण्यात यावी आणि योग्य निर्णय घेण्यात यावा. या संदर्भात विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर आक्रोश व्यक्त करत आहेत.
याप्रकरणी सरकार आणि एमपीएससी काय भूमिका घेणार
हा निर्णय योग्य होता की कोणाच्या दबावामुळे घेतला गेला? याचा तपास होणार का? याबाबत एमपीएससी आणि सरकारने त्वरित खुलासा करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. एमपीएससी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता कुणाकडे पाहावे? त्यांच्या भविष्याचा निर्णय असाच अर्ध्यावर बदलत राहणार का?
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 2024 साठी पाठवलेले मागणीपत्रातील जागा 2025 मध्ये वर्ग का केल्या.? 17 फेब्रुवारी 2024 साठीच्या जागा एका दिवसात 18 फेब्रुवारी 2025 साठी जातात. याच्यामागे कोणती लॉबी आहे याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे.
– भागवत जोकारे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
