सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी राज्यभरातील तीन लाख कंत्राटदारांनी 5 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे हजारो पायाभूत प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. या कंत्राटदारांची बैठक सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आज मंत्रालयात बोलवली होती. कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले अदा करण्याची व्यवस्था तातडीने करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. यामुळे कंत्राटदारांना दिलासा मिळाला असला तरी थकबाकी प्रत्यक्षात मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
आंदोलनकर्त्या कंत्राटदारांच्या महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या दालनात आज बैठक झाली. या बैठकीला एम 1 एक्स्चेंज फेडरल वित्तीय संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव सदाशिव साळुंखे व प्रवीण दशपुते उपस्थित होते. कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी कंत्राटदार संघटनांनी अत्यंत तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आर्थिक प्रस्ताव सर्व पेंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाचे शासन निर्णय व महत्त्वाच्या निर्णयांसहीत या बैठकीत सादर केला. त्या प्रस्तावावर अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी एक अभ्यास समिती नेमण्याचे आदेश शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या बैठकीत दिले.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्यासह संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे, निवास लाड, सुरेश कडुपाटील, मंगेश आवळे, सुबोध सरोदे, प्रकाश पालरेचा, कैलास लांडे, राज्य अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख, प्रशांत कारंडे, नरेंद्र भोसले, समीर शेख, नितीन लवाळे, अमोल सूर्यराव आदी उपस्थित होते.
