
राज्यात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल 4969 विद्यार्थ्यांनी स्वतःचे जीवन संपवले, असा दावा करणाऱया जनहित याचिकेची मंगळवारी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारसह मुंबई विद्यापीठाला नोटीस बजावली.
बालहक्क कार्यकर्त्या शोभा पंचमुख यांनी अॅड. श्याम पंचमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच मानसिक आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयांत दोन शिक्षक वा प्राध्यापकांची समुपदेशक म्हणून नियुक्ती केली पाहिजे. या अनुषंगाने न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी याचिकेची गंभीर दखल घेतली. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक परिस्थिती आहे. याबाबत सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि मुंबई विद्यापीठाला नोटीस बजावून तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी महिनाभरानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरवर्षी आत्महत्येचे प्रमाण वाढतेय!
राज्यभरात विविध कारणांमुळे आत्महत्या करणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या पंचमुख यांनी केला आहे. संसदेत 5 डिसेंबर 2023 रोजी ‘नॅशनल क्राईम रेका@र्ड ब्युरो’च्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी सादर करण्यात आली होती. त्या आकडेवारीचा याचिकेत संदर्भ दिला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात 2019 मध्ये 1487 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापाठोपाठ 2020 मध्ये 1648 आणि 2021 मध्ये 1834 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची नोंद झाली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
विद्यार्थ्यांचे कल्याण तसेच महाविद्यालयांत आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करणे हे विद्यापीठांचे कर्तव्य आहे. 2016 मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम 5 (36) मध्ये विद्यापीठांच्या कर्तव्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याचे कल्याण तसेच मानसिक आरोग्य हा विद्यार्थ्याच्या आरोग्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांत आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.