वेळोवेळी आदेश देऊनही आदेशाचे पालन होत नसेल तर कठोर कारवाई करूनच सरकारी यंत्रणेला शिस्त लावायला हवी, असे खडे बोल सुनावत उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हा परिषदेला 25 हजारांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाचे पावित्र्य राखण्यासाठी व विनाकारण होणारी अवहेलना टाळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला वठणीवर आणायलाच हवे, असा सज्जड दमच न्यायालयाने दिला.
न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हा दंड ठोठावला. महाराष्ट्र लिगल सर्व्हिस प्राधिकरणाकडे दंडाची रक्कम जमा करावी. ही रक्कम जमा केल्याची पावती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात जमा करावी. दंडाची रक्कम अधिकाऱयाकडून वसूल करण्यासाठी राज्य शासन चौकशी करू शकते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण
चिंतामण वेखांडे व अन्य यांनी ही अवमान याचिका केली होती. प्राथमिक शाळेत हे सर्व सहाय्यक शिक्षक म्हणून काम करत होते. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची जिल्हा परिषदेने अंमलबजावणी न केल्याने ही याचिका करण्यात आली होती. हे आदेश वेतनवाढीचे होते. सहा आठवडय़ांत यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज प्रशासनाने केला. त्यानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
चार वर्षांचा उशीर हेतुपुरस्सर
उशीर हेतुपुरस्सर झाला नसल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र प्रशासनाने दाखल केले. हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने मान्य केले नाही. निर्णय घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी दिला होता. यासाठी चार वर्षे लागली. हा उशीर जाणीवपूर्वकच करण्यात आला आहे. आदेशाची अंमलबजाणी केली म्हणून अवमानतेची कारवाई रद्द करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने फटकारले.
