परवानगी नसताना इमारती उभ्या करून भूखंड मालकाची व घर घेणाऱयांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
डोंबिवली येथील मेसर्स श्री स्वास्तिक होम्सचे प्रमुख मयूर भगत याच्यावर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी भगतने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्या. रमेश लड्डा यांच्या एकल पीठाने भगतला दिलासा देण्यास नकार दिला. या गैरप्रकारात कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या अधिकाऱयांचा सहभागाची दाट शक्यता आहे. याचा सखोल तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवलीत अवैध बांधकामे झालीच कशी. हा प्रकार गंभीर असून सत्य शोधण्यासाठी आरोपीची सखोल चौकशी करायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
तक्रारदाराची डोंबिवलीत 34 गुंठे जमीन आहे. बोगस कागदपत्रांआधारे भगत यांच्या पंपनीने येथे राधाई कॉम्प्लेक्स व सहा इमारतींचे बांधकाम केले. 2020 पासून तक्रारदार प्रशासनाकडे याची तक्रार करत होता.
घर घेणाऱयांची आर्थिक कोंडी
विनापरवाना बांधकाम करताना दुय्यम दर्जाची सामग्री वापरली जाते. नियम धाब्यावर बसवले जातात. बोगस नोंदणी केली जाते. यामुळे घर घेणाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होते. नंतर अशी बेकायदा बांधकामे पैसे भरून नियमित केली जातात. त्याचा नागरिकांवर गंभीर परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
