पाटबंधारे विभागाचा अजब कारभार, कर्जतच्या पाली भूतवली धरणाचे पाणी शेतकऱ्यांना नाकारले

कोरडवाहू शेती ओलिताखाली येऊन माळराने सुजलाम सुफलाम व्हावीत तसेच गावपाड्यातील पाणीटंचाई संपुष्टात यावी यासाठी कर्जत तालुक्यातील पाली भूतवली येथे सरकारने धरण बांधले. मात्र राज्य शासनच मूळ हेतू विसरले असून पाटबंधारे आणि जलसंपदा विभागाचा अजब कारभार समोर आला. धरणाचे पाणी शेतकऱ्यांना नाकारले जात असून धनिकांसाठी मात्र पायघड्या घातल्या जात आहेत. पाली भूतवली धरणावर धनिकांसाठी नौका विहार करण्यासाठी खासगी कंपनीला परवानगी दिली आहे. याशिवाय धरणातील पाणी बिल्डरांच्या बांधकाम प्रकल्पांना आणि फार्महाऊसना राजरोस विकले जात असल्याने परिसरातील गावांमध्ये प्रचंड संताप आहे.

शेतीला पाणी देण्याऐवजी पाटबंधारे आणि जलसंपदा विभाग धरणात साठलेले पाणी बिल्डरना विकत आहे. तर फार्महाऊस धारक पाणीचोरी करत आहेत. अधिकारी आपले खिसे भरत असल्याने यावर कुणाचाच अंकुश नाही. आता तर नौका विहार करण्यासाठी अब्दुल मुतालिफ सय्यद यांच्या माथेरान व्हॅली जेटस्की क्लब या संस्थेला ठेका दिला आहे. जलसंपदा विभागाकडून ठेकेदाराला पाच वर्षांसाठी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी एस. डी. शिंदे यांनी दिली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना धरणातील पाणी उपलब्ध होत नाही त्यामुळे गेली अनेक वर्षे आमची शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाणी मिळाल्यास बारमाही शेती पिकवली जाऊ शकते. परंतु प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्याप्रती काहीच देणे घेणे नाही, असा आरोप अशोक कराळे यांनी केला.

नौका विहारसाठी पाच वर्षांचा करार

शेतकऱ्यांना पाणी नाकारणाऱ्या प्रशासनाने वार्षिक अडीच लाखांच्या फायद्यासाठी पाच वर्षांच्या कराराने नौका विहाराचा ठेका दिला आहे. जलसंपदा विभाग कार्यकारी अभियंता रायगड पाटबंधारे विभाग क्रमांक 2 कोकण भवन विभागाचे अधिकारी जाधव यांच्या सहीने ठेकेदाराला ठेक्याचे पत्र दिले आहे.

20 वर्षांपासून कालव्यांचे काम बंद

कर्जत तालुक्यातील रेल्वे पट्टा हिरवागार होण्यासाठी भिवपुरी रेल्वे स्थानकाजवळील असणाऱ्या पाली भूतवली धरणाची निर्मिती करण्यात आली. धरणासाठी दोन गावांचे स्थलांतरदेखील करण्यात आले होते. दरम्यान धरणाच्या पाण्यावर हजारो हेक्टर शेतजमीन उजवा डावा आणि मुख्य कालवा तयार केला. कालव्याच्या माध्यमातून शेती ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन होते. मात्र पाटबंधारे विभागाचे शेतकऱ्यांच्या बाबत उदासीन धोरण असल्याने २००४ पासून कालव्यांचे काम कागदावरच आहे.