मागील दोन वर्षांत या सरकारने तब्बल अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज काढल्याने राज्यावर आठ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. यावरून ‘कॅग’ने मिंधे सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. महसुली जमा व खर्चाचा ताळमेळ जमत नाही. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढत असून घोषणांना आवर घालून वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करण्याची शिफारसही ‘कॅग’ने केली आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात महायुती सरकारच्या खर्चात ताळमेळ नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या 18.73 टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रमाण 18.14 टक्के अपेक्षित आहे, पण हे प्रमाण वाढले आहे. यापूर्वी घेतलेले कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढणार असल्याचा इशारा ‘कॅग’ने सरकारला दिला आहे.
महामंडळांना कुलूप लावा
राज्य सरकारच्या 41 सार्वजनिक पंपन्यांचा संचित तोटा 51 हजार कोटी रुपयांवर गेल्याचा ठपकाही ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवला आहे. निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमामधील गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत नसून हे चिंताजनक आहे. पांढरा हत्ती ठरत असलेल्या या महामंडळांना कुलूप लावून बंद करा किंवा पुनरुज्जीवित करा, अशी शिफारसही ‘कॅग’ने केली आहे. राज्याचा एकही सार्वजनिक उपक्रम शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टेड) नाही. सरकारच्या 110 पैकी केवळ 47 उपक्रमांनी नफा कमावला आहे. 45 उपक्रमांनी तोटय़ात असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
मागील दोन वर्षांत या सरकारने तब्बल अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज काढल्याने राज्यावर आठ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. ऋण काढून सण करण्याच्या महायुती सरकारच्या प्रवृत्तीमुळे राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहे.
– नाना पटोले, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
पुढची पिढी भिकेला लागली तरी चालेल, पण वाडवडिलांनी कष्टाने कमावलेले सर्व फुंकून टाकून फक्त आजच्या दिवशी कशी मौजमजा करता येईल, असाच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा राज्य चालवतानाचा दृष्टिकोन आहे.
– जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
